subordinate court meaning in Hindi

Examples

1. Similarly , local languages can be used in the proceedings and judgements in subordinate courts .
   इसी प्रकार , अधीनस्थ न्यायालयों की कार्रवाइयों और निर्णयों में स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जा सकता है .
2. There may be an intra-court appeal within the subordinate court or within the High Court and ultimately an appeal may lie to the Supreme Court either as of right or by way of special leave to appeal .
   अधीनस्थ न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में ही अंतत : न्यायालय अपील हो सकती है और अंतत : उच्चतम न्यायालय में साधिकार या विशेष इजाजत लेकर अपील की जा सकती है .
3. The Governor appoints the Advocate-General of the State , the Chairman and members of the State Public Service Commission and the judges of subordinate courts -LRB- articles 165 , 316 , 283 and 284 -RRB- .
   राज्य के महाधिवक्ता की , राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की एवं अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है ( अनुच्छेद 165 , 316 , 283 तथा 284 ) .
4. Subordinate Court The High Court has no power of revision under this section unless the case is decided by a Civil Court and , further , if it has been decided by a court ' subordinate ' to the High Court .
   अधीनस्थ न्यायालय इस धारा के अधीन उच्च न्यायालय को तब तक पुनरीक्षण करने की शक्ति नहीं होती जब तक कि मामले का निर्णय किसी सिविल न्यायालय ने न किया हो और वह न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न हो .
5. We do not seem to realise that it is subordinate courts which form the basis of the pyramid of justice and unless the base is strengthened , the pyramid is bound to crumble .
   संभवतया हम यह नहीं समझ पाते कि अधीनसऋ-ऊण्श्छ्ष्-थ नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय ही नऋ-ऊण्श्छ्ष्-याय के पिरामिड का आधार है और जब तक आधार सुदृढऋ नहीं बनाया जाएगा नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायपालिका की समसऋ-ऊण्श्छ्ष्-याएं 169 तब तकऋ कम नहीं होंगी
6. The Civil Procedure Code -LRB- Section 115 -RRB- provides that the High Court may call for the record of any case which has been decided by any court subordinate to the High Court and in which no appeal lies thereto and if such subordinate court appears :
   पुनरीक्षण सिविल प्रक्रिया संहिता ( धारा 115 ) में यह व्यवस्था है कि उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा निर्णीत किसी ऐसे मामले का अभिलेख मंगा सकता है जिसकी कोई अपील नहीं की जा सकती है और ऐसा प्रतीत होता है कि :
7. 2. The court has the right to punish the person who contempts it. This right is not available by the subordinate court. To regularize this power, the Parliament had passed the Act of Contempt in 1971 and has civil and criminal as its two parts.
   2. न्यायालय को अधिकार है कि वो अवमानना करने वाले व्यक्ति को दण्ड दे सके यह शक्ति अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नही है इस शक्ति को नियमित करने हेतु संसद ने न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया है अवमानना के दो भेद है सिविल और आपराधिक
8. It is not possible to cope with this large inflow of cases in the subordinate courts unless and until we bring about structural changes , but even within the existing system , we can do very much if we improve the salary and conditions of service of our subordinate judges and provide them better working conditions .
   जब तक हम संरचनात्मक परिवर्तन नहीं करते तब तक अधीनस्थ न्यायालयों में मुकदमों की भारी आमद से निपटना संभव नहीं है.हां , यदि हम अधीनस्थ न्यायाधीशों के वेतन और सेवा शर्तों में सुधार कर सकें और उनकी कार्य-दर्शाओं को बेहतर बना सकें तो वर्तमान संरचना के अंतर्गत ही काफी कुछ किया जा सकता है .
9. It is often forgotten that the contact of the common man with the justice system occurs only at the level of the subordinate courts ; he has rarely occasion to go to the High Court and therefore , if we want to inspire confidence in the common man that he can get justice , it is imperative to strengthen the subordinate judiciary .
   हम प्राय : भूल जाते हैं कि न्याय तंत्र के साथ आम आदमी का संपर्क अधीनस्थ न्यायालयों के स्तर पर ही होता है ; उसे उच्च न्यायालय जाने की जरूरत शायद ही कभी पड़ती है.अत : यदि हम सामान्यजन के अंदर यह विश्वास उत्पन्न करना चाहते हैं कि उसे न्याय मिल सकता है तो उसके लिए यह परम आवश्यक है कि हम अधीनस्थ न्यायपालिका को मजबूत करें .
10. Just as the law declared by the Supreme Court is binding on all courts in India , that declared by the High Court is binding on all subordinate courts within the State or within the territory covered by the jurisdiction of the High Court -LRB- State of Orissa v . Madan Gopal -LRB- 1952 -RRB- SCR 28 ; Rambhadraiah v . Secretary , AIR 1981 SC 1653 ; Desai v . Roshan , AIR 1976 SC 578 ; State of M.P . v . Bhailal , AIR 1964 SC 1006 -RRB- .
    जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों के लिए वेदवाक्य है , ठीक उसी प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि राज्य के भीतर या उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आने वाले राज्य क्षेत्र के भीतर के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए वेदवाक्य है ( उड़ीसा राज्य बनाम मदन गोपाल ( 1952 ) एस सी आर 28 , रामभट्रैया बनाम सचिव , ए आई आर 1981 एस सी 1653 ; देसाई बनाम रोशन , ए आई आर 1976 एस सी 578 ; मध्य प्रदेश राज्य बनाम भाईलाल , ए आई आर 1964 एस सी 1006 ) .